उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की सेवा सुरक्षा संबंधी धारा 21 एवं तदर्थ प्रधानाचार्य पदोन्नति की धारा 18 के साथ ही धारा 12 उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग 2023 में शामिल न किए जाने से शिक्षकों में नाराजगी है। नाराज शिक्षकों ने मंगलवार को अंबारी में बांह में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और सरकार की शिक्षक कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की।
संघ के तहसील अध्यक्ष प्रदीप यादव ने बताया कि शिक्षकों को उक्त धाराओं के तहत कई अधिकार मिले थे। जिसे समाप्त कर सरकार शिक्षकों का अधिकार छीन रही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा सरकार में शामिल जिम्मेदारों से बातचीत चल रही है। प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।
कहा कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भी समाप्त की गयी है। जब तक उसे लागू नहीं किया जाएगा आंदोलन चलता रहेगा। शिक्षकों ने छात्र हित को देखते हुए पूरे दिन शिक्षण कार्य किया। इस दौरान प्रधानाचार्य हरेंद्र प्रताप सिंह, परशुराम यादव, प्रदीप कुमार यादव, संजय पटेल, आशुतोष, रामसकल यादव, शेषनाथ यादव, कवलजीत सिंह आदि उपस्थित थे।