जिले में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना किए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को अधिवक्ता आक्रोशित थे। उन्होंने विरोध में न्यायालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। साथ ही अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की अपील की। कचहरी खुलते ही अधिवक्ता पूरे रोष में थे। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं की संघ के सभागर में अध्यक्ष प्रभाकर सिंह की अध्यक्षता में बैठक की। संचालन मंत्री जयप्रकाश यादव ने किया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने ग्रामीण न्यायालय के विरोध में अपनी आवाज उठाई। परिणामत: अधिवकता न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित कर ग्रामीण न्यायालय के विरोध में नारेबाजी की। चेताया कि समय रहते सरकार अगर इस जारी अध्यादेश को वापस नहीं लेती है तो अधिवक्ता बृहद आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसके बाद संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र प्रसाद सिंह व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई। जिसमें 10 मार्च को होने वाली रणनीति पर विचार विमर्श किया गया।