आजमगढ़। जनपद में ग्रामीण न्यायालय शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर तक हर हाल में चार तहसीलों में बनकर तैयार ग्रामीण न्यायालयों का संचालन शुरू करने का आदेश दिया है। लोगों को मुकदमे की सुनवाई के लिए तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऊपर से अधिवक्ताओं की हड़ताल आदि के कारण मुकदमे का निस्तारण समय पर नहीं हो पाता है। इससे अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसलिए लोगों को त्वरित न्याय और लोगों को भागदौड़ से मुक्ति दिलाने के लिए उच्च न्यायालय ने ग्रामीण न्यायालय की स्थापना का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत पहले चरण में जनपद की चार तहसीलों में ग्रामीण न्यायालय के निर्माण पूरा कर लिया गया है। जनपद के बूढ़नपुर, लालगंज, मेंहनगर और फूलपुर तहसील में ग्रामीण न्यायालय की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। अब इनके संचालन का इंतजार है। जबकि जिले के अधिवक्ताओं द्वारा इस न्यायालय का विरोध किया जा रहा है। वहीं अब उच्च न्यायालय की ओर से इन चारों जनपद न्यायालयों का 31 अक्टूबर तक संचालन शुरू करने का निर्देश दिया गया है। जिसके तहत प्रशासन की ओर से भवन की साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, संपर्क मार्ग, पानी आपूर्ति, फर्नीचर आदि की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। अब देखना यह है कि उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद अधिवक्ताओं का अगला कदम क्या होता है।