प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए ऋण लेने के लिए किए गए लंबित आवेदनों का निस्तारण तत्काल किया जाए। नगर पालिका व नगर पंचायत में 70 प्रतिशत से कम डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाले वेंडरों के अधिशासी अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए। उक्त दिशा-निर्देश डीएम ने बुधवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय विकास सेक्टर की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि बैंकों से समन्वय बनाकर ऋण का वितरण करें। प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान कर चुके लाभार्थियों को तीसरे किश्त के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जाए। सभी अधिशासी अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें। नगरीय क्षेत्र में बने भवनों के टैक्स वसूली में वृद्धि करें। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। परियोजना अधिकारी डूडा अरविंद कुमार पांडेय, जल निगम एवं नगर पालिका व नगर पंचायतों के सभी अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।