चीनी मील में ज्ञापन सौंपते आदमी पार्टी के नेता।
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आजमगढ़। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने की जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने राज्यपाल से पेराई सत्र 2020-21 के संपूर्ण गन्ना मूल्य बकाए का अभिलंब भुगतान करने की मांग की। साथ ही पेराई सत्र 2011-12 के ब्याज का भुगतान 15 प्रतिशत की दर से और पेराई सत्र 2012-13 से 2014-15 तक के ब्याज का भुगतान गन्ना आयुक्त के मार्च 2019 के आदेश के तहत करने को कहा। नहीं पेराई सत्र 2015-16 से 2020-21 तक के बकाए ब्याज का भुगतान 15 प्रतिशत की दर से किया जाए। गन्ने का न्यूनतम मूल्य 450 रुपया किया जाए। जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि सरकार लगातार गन्ना किसानों की अनदेखी कर रही है। 2017 के विधान सभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के गन्ने का भुगतान 14 दिनों में करने का वादा किया था। अगर भुगतान में देर होगा तो ब्याज सहित भुगतान होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री की बातों पर ध्यान देने की जरुरत नहीं समझी। बिजली, खाद, कृषि उपकरण महंगे हो जाने के कारण गन्ना उत्पादन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को प्रति कुंतल उत्पादन में 300 रुपये लागत आती है। ऐसे में गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपया प्रति कुंतल किया जाना आवश्यक है। इस मौके पर बेलाल अहमद, तेजबहादुर यादव, मुन्नू यादव, जावेद मंदे, मुन्नू मौर्य, पूर्णमासी प्रजापति, मोहम्मद आमिर आदि मौजूद रहे। सठियांव : चीनी मिल परिसर में सोमवार को आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल प्रधान प्रबंधक से मिला और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान करने की मांग की। आप प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में जीएम को ज्ञापन सौंपा गया। चेताया गया कि यदि 15 दिनों में भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। चीनी मिल पर किसानों के गन्ने का करोड़ों रुपए बकाया है। जिसके चलते किसान आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में प्रधान प्रबंधक से मिला। राजेश यादव ने प्रबंधक को ज्ञापन सौंप जल्द किसान का भुगतान करने की मांग की। कहा कि किसानों का बकाया नहीं मिलने से वह आर्थिक तंगी झेलने को मजबूर हैं। कहा कि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव, इसरार अहमद, उमेश यादव, अशोक यादव, सुनील यादव, संजय कुमार यादव, रामचंद्र प्रजापति, रामवृक्ष यादव, रामजनम चौहान, विरेंद्र चौहान आदि शामिल थे।