लंबित आवेदनों को ससमय निस्तारित करने का निर्देश

बैठक में डीडीएम नाबार्ड आरिफ खान ने समिति के सदस्यों को केंद्रीय योजना के बारे में बताया कि इसके तहत किसान, पाक्स, किसान उत्पादन संगठन, स्वयं सहायता समूह आदि, गोडाउन, मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि खोलने के लिए बैंक ऋण ले सकते हैं। जिस पर 02 करोड़ ऋण तक के ब्याज पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के साथ केंद्रीय और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी पाने की सुविधा है। डीएम ने जिला स्तरीय स्थिति की भी समीक्षा की और लंबित आवेदनों को ससमय निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि एवं उद्यान विभागों को पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनकी सूची उपलब्ध कराने और कृषि विज्ञान केंद्र में आवेदन प्रस्तुत पर एक सत्र आयोजित करने के निर्देश भी दिए। अन्य विभागीय अधिकारियों और लीड बैंक के सहयोग से उक्त योजना में आवेदन करवाने के निर्देश दिए, जिससे योजना का लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को दिया को जा सके। इस मौके पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।