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Azamgarh News: मंडलायुक्त और डीएम ने ईओ नपा से तलब किया स्पष्टीकरण

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कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की स्टाफ मीटिंग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते डीएम विशाल - फोटो : AZAMGARH
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आजमगढ़। मानचित्र संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्राधिकरण दिवस के दौरान गैरहाजिर रहने पर डीएम और पेंशन संबंधित कार्य में लापरवाही पर मंडलायुक्त ने ईओ से स्पष्टीकरण मांगा। प्राधिकरण दिवस में सभी एनओसी से संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौजूद रहना था। ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन बैठक में आजमगढ़ नगरपालिका के ईओ मनोज कुमार अनुपस्थित पाए गए। जिसके कारण उनसे संबंधित समस्याओं का निपटारा नहीं हो सका। इस पर डीएम ने नाराजगी जताई और ईओ से स्पष्टीकरण तलब किया। एडीए सचिव बैजनाथ ने बताया कि इसमें एनओसी से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को मौजूद रहना था। क्योंकि उनके विभागों से संबंधित एनओसी के आवेदन लंबित थे। बहुत से विभागों ने एनओसी के आवेदनों को निस्तारित किया। बहुत से लोगों ने न मिलने की बात कही। अब उन्हें दोबारा एनओसी जारी करने के लिए भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मंडलायुक्त मनीष चौहान ने एक पेंशन प्रकरण में भी ईओ नगरपालिका मनोज कुमार से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। क्योंकि उनके द्वारा एक व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने के बाद पत्रावली भेजने में देरी की गई। जिसके कारण उक्त व्यक्ति को पेंशन अब तक नहीं मिल सकी है। वहीं डीएम विशाल भारद्वाज ने बुधवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि संबंधित कोर्ट में पांच वर्षों से ज्यादा के लंबित केस व पत्रावलियों को जल्द से जल्द निस्तारित करें। दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय दें। जो पत्रावलियां पांच वर्षों से ज्यादा की हो, उसमें लाल फ्लैग अवश्य लगवा दें। डीएम ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कराएं। लेखपालों द्वारा जो विवाद रजिस्टर बनाए गए हैं, उसकी मानिटरिंग करते रहें। तहसीलों में जिन ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण कराया जाना है, उसे तत्काल कराएं। जो निर्विवाद वरासत के प्रकरण लंबित हैं, उसे तत्काल निस्तारित कराएं। डीएम ने कहा कि लेखपालों द्वारा आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने में मानदेय दिया जाता है, उसमें नवंबर माह तक के लंबित मानदेय का भुगतान संबंधित लेखपालों को कराएं एवं उनके मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह में सात तारीख तक अवश्य करा दें। पारिवारिक लाभ योजना एवं दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थियों के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराएं। इस मौके पर आनंद कुमार शुक्ला, सीआरओ जेपी सिंह, एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, आईएस (प्रशिक्षु) प्रखर कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।
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