फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जिले में चार करोड़ 91 लाख से किए जाएंगे विकास कार्य

विज्ञापन
विज्ञापन
आजमगढ़। मंडलायुक्त सभागार में शुक्रवार को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। जिसमें सदस्यों की सहमति के लिए आमदनी के लिए छह करोड़ 50 लाख रुपये का बजट स्वीकृत हुआ। जबकि खर्च के लिए बोर्ड के सदस्यों ने चार करोड़ 91 लाख 85 हजार के बजट को अपनी मंजूरी दी। जनपद के प्राधिकरण क्षेत्र में विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक शुक्रवार देर शाम मंडलायुक्त वीवी पंत की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में प्राधिकरण बोर्ड के अन्य सदस्यों ने भी प्रतिभाग किया। बैठक में पिछली कार्रवाई की पुष्टि के साथ ही नए प्रस्ताव स्वीकृत कराए गए हैं। एडीए की ओर से आमदनी के लिए छह करोड़ 50 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया जिसे बोर्ड के सदस्यों ने सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद खर्च के लिए चार करोड़ 91 लाख 85 हजार रुपये काबजट स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही प्राधिकरण द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई। जिसमें सिधारी में खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनाने और शहर क्षेत्र में आठ जगहों पर लगने वाले ट्रैफिक सिग्नल को लेकर भी चर्चा की गई।
विज्ञापन

आठ जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का प्रस्ताव
आजमगढ़। विकास प्राधिकरण की ओर से आठ जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन इसकी देखरेख के लिए किसी की सहमति बनने के बाद ही इसे लगाने की बात कही गई। साथ ही नगरपालिका, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही कार्य कराने को कहा गया। इस कार्य पर लगभग 44 लाख रुपये का खर्च आएगा।
इन जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का प्रस्ताव
- भवरनाथ चौराहा
- करतालपुर तिराहा
- बवाली मोड़
- चर्च चौराहा
- नरौली
- हरबंशपुर तिराहा
- जुनेदगंज चौराहा
- हाफिजपुर चौराहा
एडीए सचिव बैजनाथ ने कहा कि बोर्ड की बैठक में सिधारी पर खाली पड़ी एडीए की जमीन पर पार्क बनाने की बोर्ड के सदस्यों की सहमति तो मिल गई। लेकिन कहा गया कि जब तक इसकी देखरेख की व्यवस्था के लिए नगर पालिका हामी न भरे तब तक इसका निर्माण न कराया जाए। इसी तरह से मार्गों पर लगने वाले ट्रैफिक सिग्नल को लेकर भी बोर्ड ने अपनी सहमति दी लेकिन सभी विभागों से अनापत्ति मिलने के बाद ही कार्य शुरू कराने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें