अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन काटने का निर्देश

सगड़ी। समाधान दिवस की हकीकत का जायजा लेने के लिए मंडलायुक्त जगतराज और डीआईजी विजय भूषण ने मंगलवार को सगड़ी तहसील में आयोजित समाधान निवस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक दर्जन से अधिक अधिकारी समाधान दिवस से अनुपस्थित मिले। उन्होंने सभी का एक दिन का वेतन काटने का निर्देा दिया। जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजमतगढ़, बिलरियागंज, हरैया, महराजगंज के प्रभारी चिकित्साधिकारी, अवर अभियंता ग्रामीण सेवा, अवर अभियंता जल निगम, कृषि अधिकारी अजमतगढ़, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी हरैया, बिलरियागंज, महराजगंज, अजमतगढ़, अधिशासी अधिकारी अजमतगढ़, सीडीपीओ हरैया, एसएचओ कप्तानगंज और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालन सम्मिलित हैं। मंडलायुक्त ने अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों के समक्ष कुल 70 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए। जिसमें राजस्व के 42, विकास के 11, पुलिस विभाग के 10 और अन्य विभागों के सात प्रार्थना पत्र आए। इस दौरान तीन मामलों का मौके पर निस्तारण कर शेष को संबंधित विभागों के हवाले कर दिया गया। उनके सामने पांच प्रकरण ऐसे आए जिसमें फरियादियों ने वरासत दर्ज करने, आख्या भेजने, प्रधानमंत्री आवास योजना में लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, राजस्व निरीक्षक द्वारा अवैध रूप से धन वसूली का आरोप लगाया। मंडलायुक्त ने संबंन्धत अधिकारियों और कर्मचारियों को तलब किया, लेकिन उन्होंने आरोपों से इंकार किया। उन्होंने सभी प्रकरणों की जॉंच के लिए एसडीएम को निर्देशित किया। प्रधानमंत्री आवास में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अवैध धन की मांग किए जाने की शिकायत पर जांच का निर्देश दिया। बूढनपुर प्रतिनिधि के अनुसार एसडीएम इंद्रभान तिवारी के समक्ष कुल 35 प्राथना पड़े। जिसमें राजस्व के 16, पुलिस के छह, विकास खंड के चार और अन्य विभागों के चार शिकायती पत्र शामिल रहे। इनमें पांच प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। लालगंज प्रतिनिधि के अनुसार समाधन दिवस पर एसडीएम प्रियंका प्रियदर्शिनी के समक्ष कुल 35 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। जिसमें तीन का मौके पर निस्तारण हुआ। मार्टीनगंज प्रतिनिधि के अनुसार तहसीलदार प्रेम कुमार राय के समक्ष कुल 35 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए जिसमें राजस्व के 17, पुलिस के छह, विकास के चार पूर्ति विभाग दो और पांच अन्य विभागों के आवेदन शामिल थे।