शासनादेश के बावजूद निर्गत नहीं हो रहे प्रमाण पत्र

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सुआल प्रसाद गोंड ने कहा कि प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने 13 जनपदों में अनुसूचित जाति, जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 24 मार्च 2018 को शासनादेश सभी मंडलायुक्त को जारी किया था। इसके बावजूद भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने आदेश में भारत का राजपत्र अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति आदेश (शासनादेश) अधिनियम 1976 और अधिनियम 2002 के आलोक में प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। अधिवक्ता शिवशंकर गोंड ने कहा कि गोंड जाति अधिनियम 1976 की सूची में क्रमांक-36 पर और 2002 की सूची में क्रमांक 10 पर अंकित है। फिर भी जिला प्रशासन प्रमाण पत्र जारी करने में आनाकानी कर रहा है। बैठक में रामसकल धुरिया, दीपू खरवार, सूर्यमुखी गोंड, अमरजीत खरवार, जमुना गोंड अशोक गोंड, शिव प्रसाद खरवार, विजय कुमार गोंड आदि उपस्थित रहे।