आजमगढ़। निर्देश के बाद भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में प्रथम किस्त लंबित रखने पर मुख्य विकास अधिकारी ने परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण और जनपद के 18 बीडीओ का स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही तीन दिन के भीतर आपेक्षित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में जनपद को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 7006 आवासों का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य के सापेक्ष धीमी प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारी शासन के भी निशाने पर हैं। निर्देश के बाद भी योजना के तहत प्रथम किस्त के 253 मामले लंबित रखने पर मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सिंह ने गुरुवार शाम जनपद के 18 बीडीओ (अहरौला, पल्हना, मिर्जापुर और हरैया को छोड़कर) की स्पष्टी करण तलब किया। साथ ही तीन दिन के भीतर कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए। वहीं, योजना का प्रभावी अनुश्रवण न करने पर परिजयोना निदेशक डीडी शुल्क का भी स्पष्टीकरण तलब किया गया है।