आजमगढ़। राज्य वित्त एवं 14 वें वित्त के तहत गांव में हुए विकास कार्यों को ब्यौरा प्रिया साफ्टवेयर पर अपलोड करना है। लेकिन जिले की 1871 ग्राम पंचायतों में से लगभग 750 ग्राम पंचायतों ने ही खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराया है। शेष ग्राम पंचायतों से ग्राम प्रधान और सेक्रेेटरी ने अभी तक खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। इस पर मंडलायुक्त जगतराज ने राज्य वित्त और 14वां वित्त के खाते को सीज करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त और 14वां वित्त के तहत मोटी रकम दी जाती है। इस पैसे से ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी गांव में विकास का कार्य करते हैं। सरकार ने इन पैसों के खर्च का ब्यौरा प्रिया साफ्टवेयर पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। लेकिन बहुत से ग्राम प्रधान और सेक्रेटरियों ने अभी तक इसे उपलब्ध नहीं कराया है। जिसके कारण साफ्टवेयर पर डाटा अपलोडिंग का कार्य बाधित है। 1121 ग्राम पंचायतों से खर्च का व्यौरा अभी तक प्रशासन को प्राप्त नहीं हो सका है। इसकी जानकारी होने पर मंडलायुक्त जगतराज काफी सख्त हो गए हैं। उन्होंने ब्यौरा न उपलब्ध कराने वाली ग्राम पंचायतों के राज्य वित्त और 14वां वित्त के खातों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।