अयोध्या। यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) से होने वाले लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) चार्ज लगाने के प्रस्ताव को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने इस प्रस्ताव को लागू नहीं करने की मांग उठाई है।
शनिवार को संगठन के जिला अध्यक्ष कविंद्र साहनी के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सदर धर्मेंद्र सिंह को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित एमडीआर व्यवस्था पर व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार करने और इसे लागू नहीं करने की मांग की गई।
जिला अध्यक्ष कविंद्र साहनी ने कहा कि वर्तमान समय में यूपीआई से भुगतान आम बात हो गई है। कपड़ा, दवाइयां, शिक्षा, होटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी खरीदारी में दो हजार रुपये से अधिक का भुगतान सामान्य रूप से होता है। ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर चार्ज लगाने से व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसका असर छोटे-बड़े सभी कारोबारियों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बजाय इस पर शुल्क लगाने से व्यापार प्रभावित होगा और डिजिटल इंडिया का सपना भी कमजोर पड़ सकता है।
जिला महामंत्री रमेश चौरसिया ने कहा कि एमडीआर चार्ज लागू होने की स्थिति में इसका पूरा भार व्यापारियों पर पड़ेगा। इससे कारोबार की लागत बढ़ेगी और व्यापारियों की परेशानी बढ़ सकती है। यूपीआई के माध्यम से भुगतान की सुविधा ने ग्राहकों और कारोबारियों के बीच लेनदेन को आसान बनाया है। ऐसे में इस व्यवस्था पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। व्यापार मंडल ने मांग की कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित व्यवस्था को लागू न किया जाए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान युवा जिला अध्यक्ष सौरभ सरीन, जिला उपाध्यक्ष राजेश मित्तल, जिला उपाध्यक्ष दिग्विजय नाथ पांडेय, मनोज कुमार, बबलू कुमार, आशीष सहगल समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी संगठन के जिला अध्यक्ष आईटी सेल मानव मेहरोत्रा ने दी।