अयोध्या। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर प्रस्तावित नई आवासीय योजना में विभिन्न राज्यों को गेस्ट हाउस के लिए जमीन खरीदने का अवसर मिलेगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया है।
राम मंदिर से सिर्फ पांच किलोमीटर की दूरी पर 300 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाने वाली आवासीय योजना के लिए किसानों से 107.1290 हेक्टेयर जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर ग्राम रिधौरा और उसके आसपास के तीन से चार गांवों की जमीन पर यह आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है। प्राधिकरण की ओर से इस समय इन गांवों के किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन ली जा रही है। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विकास प्राधिकरण ने पहले अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना लॉन्च की। इसके बाद अब यह दूसरी आवासीय योजना होगी।
भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद से अयोध्या में देश-दुनिया के लोग अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। ऐसे में यहां पर जमीन खरीदने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में शहर और इसके आसपास की जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात यह हो गए हैं कि अयोध्या धाम के आसपास खरीदने के लिए जमीन अब ढूंढे नहीं मिल रही है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर प्राधिकरण की ओर से एक और आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है।
खास बात यह है कि इसी आवासीय योजना में विभिन्न राज्यों को उनके गेस्ट हाउस के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई राज्यों की ओर से अयोध्या में गेस्ट हाउस बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और शासन के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह कर चुके हैं।
चार गांवों के किसानों से आपसी सहमति के आधार पर ले रहे जमीन
इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने इसी आवासीय योजना में राज्यों को जमीन लेने का ऑफर देने की तैयारी की है। इस बारे में प्राधिकरण के सचिव हेम सिंह ने अमर उजाला को बताया कि नई आवासीय योजना के लिए फिलहाल रिधौरा समेत चार गांवों के किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन लेने का काम तेजी से चल रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वहां पर बिजली, सीवर, पानी और सड़क समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। आवासीय योजना में नौ मीटर से 40 मीटर तक चौड़ी सड़कें होगी। स्कूल, अस्पताल, खेल मैदान और शाॅपिंग कॉम्पलेक्स समेत अन्य आवश्यक प्रावधान भी रहेेंगे।