जानकारी के अभाव में निशुल्क कानूनी सहायता से वंचित रह जाते हैं लोग: न्यायमूर्ति लवानिया -

न्यायमूर्ति ने कहा कि तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से इन योजनाओं के संचालन और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रंजनी शुक्ला ने बताया कि लघु शिविरों के माध्यम से जनपद में जागरूकता फैलाई जा रही है। इस अभियान के तहत अब तक 25000 लाभार्थियों को चिह्नित कर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे एसीजेएम महेंद्र सिंह पासवान ने कहा कि अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक जाएगा। नोडल अधिकारी एडीजे अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि शिविर में 16 विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 197 लाभार्थियों को न्यायमूर्ति ने प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा, जिलाधिकारी निखिल टीका राम फुंडे और अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा, नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रुदौली के एक पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य आदित्य पाठक के नेतृत्व में बालिकाओं ने आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया।
आग पर काबू पाने का किया प्रदर्शन
मुख्य अग्निशमन अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाने और आकस्मिक घटनाओं से बचने के लिए प्रदर्शन किया। मेडिकल टीम ने हार्ट अटैक आने पर तुरंत उपचार की जानकारी दी, जबकि शिक्षा विभाग ने ''''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'''' और भ्रूण हत्या रोकने पर मार्मिक प्रदर्शन प्रस्तुत किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया था, जो आकर्षण का केंद्र रहा।
कई विभागों की रही भागीदारी
इस मेगा शिविर में श्रम विभाग, मत्स्य विभाग, जिला पंचायत राज विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, कृषि विभाग, खाद्य रसद विभाग और कौशल विकास मिशन जैसे कई विभागों ने भाग लिया। समाज कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग, जिला उद्योग प्रोत्साहन विभाग, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग और डूडा भी उपस्थित थे। इन सभी विभागों ने अपने-अपने क्षेत्रों में चिह्नित लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया।