पूरा बाजार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे ग्राम प्रधानों की बेचैनी बढ़ गई है। वहीं, प्रधान पद के संभावित दावेदार भी चुनाव की उम्मीद में सक्रिय हो गए हैं।
हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के निर्णय पर सवाल उठाए हैं। सरकार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रूपरेखा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश के बाद पंचायतों में चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। संभावित प्रत्याशी गांव-गांव संपर्क साधने में जुट गए हैं। शासन ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी थी। उन्हें केवल पूर्व स्वीकृत और चल रहे विकास कार्य पूरे कराने की छूट थी। नए कार्य शुरू करने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य था। पूरा विकास खंड में अब तक किसी भी प्रशासक प्रधान ने नए विकास कार्यों के लिए आवेदन नहीं दिया है।
अखिल भारतीय प्रधान संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक सूर्यवंशी ने बताया कि नए कामों की सूची पूरे विकासखंड की एक साथ भेजी जाएगी। यह सूची जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) और जिलाधिकारी को एडीओ पंचायत के माध्यम से दी जाएगी। प्रशासक प्रधानों को केवल पुराने कार्य पूरे करने की अनुमति थी। नए कार्यों के लिए उन्हें जिलाधिकारी की मंजूरी लेनी थी।
इनसेट
प्रमुख और अध्यक्षों का कार्यकाल अगले माह खत्म
जुलाई में ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इससे स्थानीय राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। पंचायत प्रतिनिधि और संभावित उम्मीदवार चुनाव को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग भी हाईकोर्ट के अंतिम निर्देशों की प्रतीक्षा में है। 13 जुलाई की सुनवाई को पंचायत चुनाव की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।