अयोध्या। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सपा और कांग्रेस के गठबंधन में सीटों को लेकर दावेदारी तेज होने लगी है। कांग्रेस की ओर से सपा को सौंपी गई 181 सीटों की मांग सूची में जिले की बीकापुर विधानसभा सीट भी शामिल है। बीकापुर में पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जीत दर्ज की है, लेकिन सपा यहां लगातार मजबूत चुनौती पेश करती रही है। माना जा रहा है कि इसी चुनावी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस की नजर इस सीट पर है।
बीकापुर सीट पर कांग्रेस की दावेदारी इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। वर्ष 2022 के चुनाव में भाजपा के अमित सिंह चौहान को 1,07,268 वोट मिले थे, जबकि सपा के फिरोज खान 1,01,708 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। दोनों प्रत्याशियों के बीच जीत का अंतर महज 5,560 वोटों का था। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश यादव को केवल 4,394 वोट मिले थे।
लोकसभा चुनाव में बदला था समीकरण
बीकापुर के चुनावी समीकरण में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी अहम रहे। फैजाबाद संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में सपा के अवधेश प्रसाद को भाजपा के लल्लू सिंह के मुकाबले 29,684 वोटों की बढ़त मिली थी। विधानसभा चुनाव में भाजपा से पिछड़ने के बाद लोकसभा चुनाव में सपा की इस बढ़त ने क्षेत्र में पार्टी की मजबूत स्थिति का संकेत दिया। यही वजह है कि बीकापुर को सपा के लिए महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा है।
कांग्रेस के पुराने आधार पर भी नजर
बीकापुर में कांग्रेस का भी पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। पार्टी ने 1962, 1967 और 1969 में लगातार जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1980 और 1985 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से विधायक बने। हालांकि, समय के साथ पार्टी का जनाधार कमजोर होता गया। अब गठबंधन की मांग सूची में इस सीट को शामिल कर कांग्रेस ने अपने पुराने राजनीतिक आधार को फिर से हासिल करने की कोशिश के संकेत दिए हैं।
अंतिम फैसला हाईकमान करेगा
कांग्रेस जिलाध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की सूची मांगी थी, जिसे तैयार कर भेज दिया गया है। पार्टी ने जिले भर में संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत पूरे जिले में संगठन को मजबूत करने पर काम किया गया है। समीकरणों के आधार पर बीकापुर विधानसभा सीट अन्य सीटों की तुलना में कांग्रेस के लिए बेहतर है। इस पर अंतिम निर्णय शीर्ष स्तर पर होने वाली बैठक में लिया जाएगा।