अयोध्या। जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की मध्यस्थता से कोतवाल अयोध्या मनोज शर्मा के खिलाफ चल रहा अधिवक्ताओं का आंदोलन टल गया है। सोमवार को कचहरी में हुई बैठक में अधिवक्ता संघ ने यह निर्णय लिया है। साथ ही 22 अक्तूबर तक कोतवाल को निलंबित करने की डेडलाइन भी दी है। इसके बाद पुन: कोतवाली के घेराव का एलान किया है।
सोमवार सुबह कचहरी खुलते ही कोतवाली अयोध्या के घेराव को लेकर वकीलों में गहमागहमी रही। युवा अधिवक्ता आंदोलन में शामिल होने के लिए पूरे जोश के साथ तैयार थे। इसी बीच जिला जज ने अधिवक्ता संघ अध्यक्ष को वकीलों के आंदोलन पर विचार करने के लिए अपने कक्ष में बुलाया।
अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह की अगुवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रियनाथ सिंह, कृपाल चंद्र खरे, सईद खान, वाईवी मिश्रा, कालिका प्रसाद मिश्रा, विजय बहादुर सिंह, संजीव दुबे, राम शंकर यादव व संयुक्त मंत्री राजीव तिवारी आदि ने जिला जज से मुलाकात की। जिला जज ने अधिवक्ताओं से घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि अधिवक्ता के उत्पीड़न की जांच कराने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा।
कोतवाल की संदिग्धता साबित होने पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। जिला जज से वार्ता के बाद वकालतखाना में अधिवक्ताओं की बैठक हुई। बैठक में आंदोलन स्थगित करने पर सहमति बनी। साथ ही नाॅन रेजिडेंट मेंबर की जांच के लिए बनी कमेटी को क्रियाशील बनाने की मांग की गई।
अध्यक्ष ने बताया कि दीपोत्सव व दिवाली के कारण 22 अक्तूबर तक के लिए कोतवाली अयोध्या के घेराव का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। अधिवक्ताओं की मांग पूरी न होने पर आंदोलन को गति दी जाएगी। कोतवाल के निलंबन व संपत्ति की जांच होने तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। बैठक में प्रभारी मंत्री राजीव तिवारी, पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष राधेश्याम मिश्रा, पूर्व कोषाध्यक्ष राजकपूर सिंह, अधिवक्ता अजय वर्मा, सोमनाथ तिवारी, प्रदीप चौबे आदि मौजूद रहे। उधर, कोतवाली के घेराव के एलान को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मौके पर सिविल पुलिस के अलावा पीएसी बल भी तैनात किया गया था। हालांकि, आंदोलन स्थगित करने निर्णय पर पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली।