अयोध्या। अधिवक्ताओं के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला चैंबर भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने इसका प्रस्ताव न्याय विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, चैंबर भवन दो ब्लॉक में होगा। इन भवनों को ब्लॉक-1 और ब्लॉक-2 नाम दिया जाएगा। ये दोनों ब्लॉक जी+6 मॉडल पर आधारित होंगे, जिससे पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सकेगा। इससे पहले भी चैंबर निर्माण के संबंध में एक प्रस्ताव प्रमुख सचिव नियोजन को भेजा गया था।
जिलाधिकारी ने न्याय विभाग के प्रमुख सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि वर्तमान में कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इस कमी के कारण उन्हें कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ताओं की यह समस्या लंबे समय से चली आ रही थी। इस समस्या के समाधान के उद्देश्य से ही यह प्रस्ताव भेजा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य अधिवक्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। इससे न्यायिक कार्यों को अधिक व्यवस्थित, सुगम और प्रभावी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। यह पहल न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
पर्याप्त स्थान की कमी बड़ी चुनौती
वर्तमान में कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान की कमी एक बड़ी चुनौती है। इस कारण उन्हें अपने दैनिक कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नए चैंबरों के निर्माण से यह समस्या स्थायी रूप से दूर होगी। अधिवक्ताओं को सुविधा मिलेगी।
चैंबर भवन की 78 करोड़ आएगी लागत: विधायक
अयोध्या। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना की प्रस्तावित लागत लगभग 78 करोड़ (7301.78 लाख) रुपये है। यह प्रस्ताव छह मई को ही जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव न्याय विभाग को भिजवाया है। इससे पहले जिला प्रशासन ने 14 मार्च को यह प्रस्ताव त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत भेजा था। हालांकि, इस प्रकार के बड़े निर्माण कार्य न्याय विभाग के माध्यम से स्वीकृत होते हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव न्याय विभाग से वार्ता कर प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कराने का अनुरोध किया है। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भरोसा दिलाया है कि शासन स्तर पर लगातार पैरवी करके अधिवक्ताओं को यह महत्वपूर्ण सुविधा अतिशीघ्र दिलाई जाएगी।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के हितों के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। सरकार की प्राथमिकता में अधिवक्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण, बैठने की समुचित व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।
फोटो 31, 32- फैजाबाद बार एसोसिएशन भवन