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महायोजना : आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा कर हो रही प्लॉटिंग

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अमरोहा। शहर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए महायोजना पर पिछले दिनों शासन की मंजूरी की मुहर लग चुकी है। जिसके बाद अब प्रशासन ने महायोजना को धरातल पर लाने की कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। उधर, महायोजना में अलग-अलग उद्देश्यों के लिए चिह्नित जमीन पर हुए अवैध प्लॉटिंग और तालाब पर हुए अवैध कब्जे पर प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। ऐसे स्थानों को चिह्नित किया जा रहा है।
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लंबे समय से मंजूरी के इंतजार में अटके महायोजना - 2031 को आचार संहिता लागू होने से ऐन पहले शासन की मंजूरी मिली थी। महायोजना के जरिए शहर के विकास को पंख तो लगेंगे ही, साथ ही सौंदर्यीकरण भी होगा। इसके तहत शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए रिंग रोड का प्रस्ताव भी है। जिससे अमरोहा से गुजरने वाले वाहनों को राहत मिलेगी। इसके अलावा शहर में ट्रांसपोर्ट नगर एवं औद्योगिक क्षेत्र भी बसाया जाएगा। वहीं, मनोरंजक विकास के लिए भी जगह आरक्षित की गई है। इसके अलावा पार्क भी बनाए जाने प्रस्तावित हैं।
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कई जगह हो रही है अवैध प्लॉटिंग
महायोजना में शामिल भू भाग को जिस उद्देश्य के लिए आरक्षित किया गया है, वहां जमीन कारोबारियों द्वारा अवैध प्लाॅटिंग को अंजाम दिया रहा है। अधिकारियों के मुताबिक मीरा सराय रोड, मोहल्ला कुरैशी, कुशक तालाब के पास पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। वहीं, पनवाड़ी तालाब को भी महायोजना में शामिल किया गया है। जहां प्रशासन ने हाल ही में हो रहे अवैध निर्माण को रुकवा दिया था। इसके अलावा रायपुर खुर्द में रिंग रोड के लिए प्रस्तावित जमीन पर सड़क का निर्माण कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि महायोजना को धरातल पर लाने के लिए अब आरक्षित जगहों की चिह्नीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद महायोजना को लेकर काम शुरू हो जाएगा। जिसके तहत अवैध प्लाॅटिंग कर रहे जमीन कारोबारियों को नोटिस दिए जाने की तैयारी है।
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तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण, नोटिस जारी
महायोजना-2031 में पनवाड़ी तालाब को वाटर बॉडी/ तालाब के लिए चिह्नित किया गया है। जिसके अंतर्गत वहां किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। बीते मंगलवार को विनियमित प्राधिकारी एसडीएम सुधीर कुमार सिंह ने वहां अवैध निर्माण की सूचना पर विनियमित क्षेत्र के जेई भानु प्रताप सिंह एवं नायब तहसीलदार के साथ निरीक्षण किया था। जिसके बाद उन्होंने वहां हो रहे निर्माण को रुकवाते हुए जेई को वहां बने मकानों के नक्शों को जांचने के निर्देश भी दिए थे। वहीं, अब अवैध निर्माण के संबंध में मदरसा इस्लामिया अरबिया के प्रबंधक को स्वीकृत मानचित्र के नक्शे एवं अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।


महायोजना शासन की प्राथमिकता में शामिल है। अमरोहा में भी महायोजना धरातल पर लाने के लिए काम शुरू किया जाएगा। महायोजना में जो जगह जिस उद्देश्यों के लिए आरक्षित की गई हैं। वहां उसी से संबंधित निर्माण होगा। महायोजना में शामिल जगहों पर जहां भी प्लाॅटिंग अथवा दूसरे निर्माण कार्य किए जा रहें हैं, जल्द ही उनका चिह्नीकरण किया जाएगा।
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- सुधीर कुमार, विनियमित प्राधिकारी/ एसडीएम सदर
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