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Amroha News: किसानों से बातचीत करने पहुंचे अधिकारी, नहीं बनी बात

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रजबपुर (अमरोहा)। सर्किल रेट से चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों को मनाने के लिए एक बार फिर शनिवार को ज्वांइट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार कूबी गांव पहुंच गए। यहां पर किसानों से बातचीत की और धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन किसान अपनी मांग से जरा से भी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पहले जमीन का सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिलवाएं। इसके बाद ही मध्य गंगा नहर की खोदाई का कार्य शुरू करें। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। मध्य गंगा नहर की खोदाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है लेकिन, अमरोहा तहसील क्षेत्र के चार गांव रामपुर घना, मोहनपुर, घंसूपुर व कूबी में किसानों के विरोध की वजह से निमार्ण कार्य रूका हुआ है। किसानों की मांग है कि उनको जमीन का मौजूदा सर्किल रेट के हिसाब से चार गुना मुआवजा दिया जाए जबकि, प्रशासन उनको 2011 के हिसाब से मुआवजा दे रहा है। चार गुना मुआवजा मिलने के बाद ही धरना होगा खत्म
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बता दें कि चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर ही चारों गांव के किसान 50 दिन से कूबी गांव के जंगल में तंबू लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। शनिवार की दोपहर 50वें दिन एसडीएम प्रतिभा सिंह व तहसीलदार भूपेंद्र सिंह धरनास्थल पर पहुंच गए। यहां पर दोनों अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की और शासन से जारी निर्देशों से उनको अवगत कराया। समझाया कि मध्य गंगा नहर बनने से लाखों किसानों का फायदा होगा। इसलिए उसका बनना बेहद जरूरी है। इससे किसानों की आए बढ़ेगी और सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध होंगे।
एसडीएम ने सभी किसानों से धरना-प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की। लेकिन किसानों ने स्पष्ट कह दिया कि बिना चार गुना मुआवजा मिले धरना खत्म नहीं होगा। धरने में शामिल महिलाओं ने साफ शब्दों में कहा कि आज हमें यहां पर बैठे हुए लगातार 50 दिन हो गए हैं और हम आगे भी लगातार बैठे रहेंगे। जब तक सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा। सरकार से हमारी मांग जारी रहेगी। कहा सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। मुआवजा नहीं मिला तो यहीं पर अपने बच्चों सहित जान दे देंगे। मगर धरने से नहीं उठेंगे। उन्होने कहा कि किसान अपनी जायज मांग उठा रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नहर तभी खोदी जाएगी जब मुआवजा मिल जाएगा।
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