अमरोहा। क्षेत्र पंचायत अमरोहा में हुए विकास कार्यों के ऑडिट में 1.16 करोड़ की गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद अब अब जोया ब्लॉक में अनियमितता पाई गई है। ऑडिट में भी 16.80 लाख रुपये की गड़बड़ी मिली है। मामले में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी ने ऑडिट के दौरान आपत्तियां लगाने के बाद सीडीओ ने डीपीआरओ और डीडीओ को कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।
ऑडिट के दौरान क्षेत्र पंचायत अमरोहा एवं जोया में अनियमितताएं सामने आई हैं। विकास कार्यों से संबंधित कार्यों को निबटाने में लापरवाही बरती गईं है। जोया क्षेत्र पंचायत में 2018-19 के तहत हुए विकास कार्यों के लिए शासनादेश के नियमों का उल्लंघन किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सदर विधायक महबूब अली की विधायक निधि की 14 लाख 36 हजार 692 रुपये की शेष अप्रयुक्त राशि को सरकार को वापस नहीं भेजा गया। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए अधिकांश कार्य शासनादेश के विरुद्ध ग्राम पंचायत के अंदर ही करा दिए गए।
एक लाख तीन सौ साठ रुपये की लेबर सेस कटौती किये जाने व उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण व कर्मकार कल्याण बोर्ड को भेजे जाने की पुष्टि में प्रमाण नहीं पाया गया। इतना ही नहीं जीएसटी की राशि वसूल तो की गई लेकिन राशि को व्यापार कर विभाग में जमा नहीं किया गया। इसके अलावा टीडीएस के कोषागार में जमा किये जाने का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं करा सके। इसके साथ ही राज्य वित्त आयोग से प्राप्त व बैंक में जमा अनुदान पर प्राप्त एक लाख 43 हजार 142 रुपये की ब्याज की राशि को शासनादेश के अनुसार सरकार को वापस ही नहीं भेजा गया। ऑडिट के दौरान जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां व पंचायत लेखा परीक्षक ने सभी पर आपत्तियां दर्ज कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। जिस पर सीडीओ ने उक्त मामले में डीपीआरओ को कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे।
अमरोहा ब्लॉक के ऑडिट में भी दर्ज हुई थी आपत्ति
अमरोहा ब्लॉक के वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के ऑडिट में भी 1.16 करोड़ रुपये की गड़बड़ी सामने आई थी। जिसमें बैंकों में जमा अनुदान पर प्राप्त राशि की ब्याज को सरकार को वापस न लौटाने, जीएसटी की वसूलने के बाद भी व्यापार कर विभाग में जमा न करनें, शासनादेश के विपरीत ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य कराए जाने समेत कई मामलों में लेखा परीक्षक द्वारा आपत्तियां दर्ज की गईं थीं।
क्षेत्र पंचायत अमरोहा एवं जोया में लेखा परीक्षक द्वारा लगाई गई आपत्तियों के संबंध में डीडीओ व डीपीआरओ को समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। गड़बड़ी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- अश्वनी कुमार मिश्र, सीडीओ