मंगलवार को अधिवक्ता साहिल के नेतृत्व में कई लोग सीएमओ कार्यालय पहुंचे और एचएमआईएस डाटा ऑपरेटर सुनील यादव के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने सीएमओ डॉ. एसपी सिंह को बताया कि सुनील ने कई लोगों से उनकी विभिन्न पदों पर नौकरी लगवाने की बात कहकर लाखों रुपये हड़प लिए। उन्हें फर्जी नियुक्तिपत्र दिए गए। नियुक्तिपत्र फर्जी होने पर लोगों ने रुपये मांगे तो वह टालमटोल करने लगा। फिलहाल, मौखिक शिकायत करने वाले पीड़ितों ने बुधवार को दोबारा कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत करने की बात कही है। सीएमओ एसपी सिंह में भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
- कुछ लोगों ने कार्यालय आकर डाटा ऑपरेटर सुनील पर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं ने बुधवार को लिखित शिकायत करने की बात कही है। जिसके आधार पर जांच कराकर कर आरोपी डाटा ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ शासन को लिखा जाएगा। -एसपी सिंह, सीएमओ
- जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आरोप झूठे और निराधार हैं। यह कौन लोग हैं मुझे जानकारी नहीं है। कल या परसों मैं कार्यालय पहुंचूंगा। शिकायत करने वालों को कोर्ट में जवाब दूंगा। कुछ दिन पहले दो लोगों से रुपये उधार लिए थे। उन्हें में पूरा पैसा वापस कर चुका हूं। मैंने उनसे उधार पैसे लिए थे और बदले में चेक दिए थे। चेक के आधे पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन वह चेक बाउंस करा कर कोर्ट चले गए। इन मामलों को में कोर्ट से निपटूंगा। -सुनील यादव, डाटा ऑपरेटर, एचएमआईएस सीएमओ कार्यालय
यह भी लगे थे आरोप
केस-एक
देहात थानाक्षेत्र के सुबोध नगर निवासी धर्मवीर सिंह ने भी एचएमआईएस डाटा ऑपरेटर सुनील पर दो लाख रुपये उधार लेकर वापस नहीं देने का आरोप लगाया था। यह रुपये छह महीने में वापस देने की बात कही थी। आरोप है कि सुनील कुमार ने एक फरवरी 2024 को आगरा में स्थित बैंक का चेक दिया था। जबकि, चेक जमा करने पर पता चला कि उसका खाता बंद है।
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केस-दो
मुरादाबाद जिले के छजलैट थाना क्षेत्र के अकबरपुर सिहाली निवासी पुष्पेंद्र कुमार ने भी डाटा ऑपरेटर सुनील पर करीब एक साल पहले 1.95 लाख रुपये उधार लेकर जल्द वापस करने की बात कही थी। इस मामले में भी सुनील ने पुष्पेंद्र को आगरा की बैंक के दो चेक दिए थे, लेकिन खाता बंद होने के कारण रुपयों का भुगतान नहीं हो सका। पुष्पेंद्र ने रुपये मांगे तो टालमटोल करने लगा। इतना ही नहीं रुपये वापस लौटने से इनकार कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने अधिवक्ता के माध्यम से 10 जून 2024 को नोटिस भिजवाया था।