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Amroha News: भाकियू शंकर ने डीसीओ धूप में धरने पर बैठाया

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अमरोहा। गन्ना मूल्य भुगतान समेत कई मांगों को लेकर भाकियू शंकर ने गन्ना विकास समिति कार्यालय पर डीसीओ काे धूप में अपने साथ धरने पर बैठा लिया। कार्यकर्ताओं ने यहां काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया। बाद में गन्ना आयुक्त को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए अमरोहा में बंद पड़ी शुगर को फिर से चलाने समेत अन्य मांगों काे उठाया।
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भारतीय किसान यूनियन शंकर के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर के नेतृत्व में गन्ना विकास समिति कार्यालय पर एकत्र हुए। यहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया। किसानों से वार्ता करने पहुंचे डीसीओ मनोज कुमार काे भी उन्होंने बंधक बनाते हुए अपने बीच धूप में बैठा लिया। इस दौरान दिवाकर सिंह ने कहा कि जिले के गन्ना विभाग में हुए घोटाले की जांच बहुत धीमी गति से चल रही है। इसमें तेजी लाकर दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कहा कि प्रदेश की गन्ना सहकारी समितियों में किसानों से की गई कटौती के कई सौ करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। इस धन से किसान हित में नई चीनी मिलें लगाई जानी चाहिए।
कहा कि अमरोहा में साल 2012 से शुगर मिल बंद पड़ी हुई है। किसानों को मजबूरन जिले से बाहर की शुगर मिलों को गन्ना बेचना पड़ रहा है। मांग की कि अगर वेव ग्रुप इस मिल को नहीं चला पा रही है, तो सरकार इस मिल को अपने अधीन लेकर किसान हित में शुरू कराए। इसके साथ ही हसनपुर शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने का प्रयास भी होने चाहिए।
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जिला संरक्षक चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में पीबी 95, 15201, 15027, 11015 गन्ना प्रजातियों को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। जिलाध्यक्ष सतपाल सिंह ने गन्ना विभाग द्वारा निर्मित टूटी सड़कों की तुरंत मरम्मत कराए जाने की मांग की।
इस दौरान किसानों ने गन्ना आयुक्त को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन जिला गन्ना अधिकारी को सौंपा। इस दौरान उमेशपाल सिंह, शेर सिंह राणा, अनिल भटनागर, प्रियंका भटनागर, नीतू, रीना रानी, अशोक चौधरी, नीरज, मंजू, सुशीला, आदेश, महिपाल सिंह, रवि चौधरी, नेम पाल सिंह, दीपक गुर्जर, जगत सिंह, ओमपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
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जल्द होगा बकाया गन्ना भुगतान
डीसीओ मनोज कुमार ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी शुगर मिलों द्वारा किसानों का बकाया गन्ना भुगतान शीघ्र कराया जाएगा। बताया कि बुधवार को ही वेव शुगर मिल द्वारा किसानों का बकाया 10 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खाते में भेजा रहा है।
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