मंडी धनौरा। आगामी एक अक्तूबर से शुरू हो रही धान की सरकारी खरीद से पहले किसान के धान के उत्पादन का सरकारी अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजकर 30 सितंबर तक किसानों के धान का सत्यापन राजस्व विभाग से कराने के निर्देश दिए हैं। उपजिलाधिकारी ने इस क्रम में तहसीलदार को निर्देशित किया है। पत्र में कहा गया है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत धान उत्पादकों ने अपने धान की बिक्री के लिए विभाग में अपना पंजीकरण कराया है। पंजीकरण का कार्य 25 जुलाई से शुरू हो चुका है। सत्यापन के लिए सक्षम स्तर के कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि खरीद शुरू होने से पहले ही सत्यापन का कार्य समाप्त किया जा सके। धान की सरकारी खरीद उस किसान से ही की जाएगी जिसने समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है।