अमेठी। शासन से प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य जिले में घटा दिया गया है। पूर्व में आवंटित 4,099 आवास के बजाय अब जिले में महज 3,851 लाभार्थियों के आवास बन सकेंगे। शासन द्वारा चयनित लाभार्थियों का निर्माण शुरू कराने के लिए 11.28 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी गई है। इस राशि से 2,821 लाभार्थियों को पहली किश्त के रुप में 40-40 हजार रुपये दिए जाएंगे।
गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है। इसके लिए 2018 में तैयार आवास प्लस की स्थायी सूची में शामिल पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में आठ माह बीतने के बाद शासन द्वारा जिले को 4,099 आवास का लक्ष्य दिया गया था। लक्ष्य निर्धारण के बाद विकास विभाग द्वारा लाभार्थी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसी बीच शासन से पूर्व में आवंटित लक्ष्य को घटाकर 3,851 कर दिया गया।
एक राहत जरूर दी गई कि चयनित लाभार्थियों को निर्माण शुरू करने के लिए 11 करोड़ 28 लाख 40 हजार रुपये आवंटित कर दिए गए। राशि आवंटित करने के साथ ही शासन ने चयनित लाभार्थियों के खाते में पहली किश्त भेजकर निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। राशि मिलने के बाद ब्लॉकवार किश्त जारी करने के लिए लाभार्थियों की संख्या निश्चित कर दी गई है।
इस हिसाब से अमेठी में 96, बहादुरपुर में 66, भादर में 386, भेटुआ में 186, गौरीगंज में 334, जगदीशपुर में 367, जामो में 381, मुसाफिरखाना में 337, संग्रामपुर में 95, शाहगढ़ में 256, बाजार शुकुल में 24, सिंहपुर में 122 तथा तिलोई ब्लॉक में 171 (कुल 2,821) लाभार्थियों के खाते में पहली किश्त के रूप में 40-40 हजार रुपये अंतरित करने का निर्देश दिया गया है।
शासन द्वारा संशोधित लक्ष्य आवंटन के अनुसार अब अमेठी में 119, बहादुरपुर में 75, भादर में 530, भेटुआ में 251, गौरीगंज में 454, जगदीशपुर में 518, जामो में 530, मुसाफिरखाना में 471, संग्रामपुर में 117, शाहगढ़ में 354, बाजार शुकुल में 46, सिंहपुर में 157 तथा तिलोई ब्लॉक को 229 आवास का लक्ष्य दिया गया है।
पीडी आशुतोष दुबे ने बताया कि मिली राशि से 2821 लाभार्थियों के खाते में पहली किश्त भेजी जाएगी। कहा कि संबंधित को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। जल्द ही चयनित 2821 लाभार्थियों के आवासों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। शासन से आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कराने की कवायद चलाई जा रही है।