गौरीगंज स्थित जामों तिराहे पर प्रदर्शन करते सवर्ण आर्मी के पदाधिकारी। स्रोत : संगठन
अमेठी सिटी। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट-2026 और जातिगत आरक्षण व्यवस्था के विरोध में सोमवार को सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति तय करने और सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सवर्ण आयोग गठित करने की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष शिवम मिश्र के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हर वर्ग में हैं। ऐसे में आरक्षण का लाभ जाति के आधार पर देने के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान व्यवस्था से सामान्य वर्ग के कई योग्य छात्र-छात्राओं को शिक्षा और सरकारी नौकरी में अवसर मिलने में कठिनाई होती है। ज्ञापन में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट-2026 वापस लेने की मांग भी की गई।
कार्यकर्ताओं ने एससी/एसटी एक्ट में सुधार या इसे समाप्त करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि कुछ मामलों में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। संगठन ने सामान्य वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सवर्ण आयोग के गठन की मांग भी रखी। महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रितिका तिवारी ने कहा कि सवर्ण समाज के हितों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ओबीसी समाज के लोग भी इन मांगों के समर्थन में हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए।