65 ग्राम पंचायत सचिव का जून का वेतन रोका

वेतन बाधित करने के बाद परियोजना निदेशक ने सभी को पत्र जारी कर तीन दिन में अपेक्षित प्रगति के साथ शत-प्रतिशत आधार सीड करने का निर्देश दिया है। पीडी ने पोर्टल पर लाभार्थियों का आधार सीड नहीं होने की दशा में प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी दी है।
प्रदेश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवास हीन पात्र लोगों को आवास से लाभान्वित करने के लिए आवास प्लस योजना शुरू की है। योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए पोर्टल पर लाभार्थी व परिवार के एक सदस्य का आधार सीड होना है।
शासन का निर्देश मिलने के बाद परियोजना निदेशक आशुतोष दुबे ने सभी बीडीओ को पत्र जारी कर आवास प्लस योजना में चिन्हित लाभार्थियों व परिवार के सदस्यों को पोर्टल पर पंचायत सचिव की मदद से आधार सीड कराने का निर्देश दिया।
निर्देश के बावजूद अब तक जिले में लक्षित 1,18,794 आवास लाभार्थियों के सापेक्ष 7,924 लाभार्थियों का आधार सीड होने तथा प्रदेश स्तर पर समीक्षा के दौरान जिले की रैंकिंग खराब होने के बाद परियोजना निदेशक ने सभी ब्लॉकों के खराब प्रगति वाले पांच-पांच पंचायत सचिव (कुल संख्या 65) का जून माह का वेतन बाधित कर दिया है।
वेतन बाधित करते हुए सभी को पत्र जारी कर तीन दिन में आवास प्लस योजना में सूचीबद्ध लाभार्थियों व उनके परिवार के सदस्य का पोर्टल पर शत-प्रतिशत आधार सीड करने का निर्देश दिया है। पीडी ने आधार सीड नहीं होने पंचायत सचिव के साथ ही संबंधित बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की चेतावनी दी है। पीडी का पत्र सार्वजनिक होने के बाद ग्राम्य विकास विभाग में हड़कंप मचा है।