कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते संगठन पदाधिकारी।
अमेठी सिटी। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल ऑनलाइन जमा करने की अनिवार्यता के खिलाफ ऑफलाइन व्यवस्था बहाल करने की मांग की।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि एक अक्तूबर से ऑफलाइन बिल लेने बंद कर दिए गए हैं। इससे उन बुजुर्ग पेंशनरों को दिक्कत हो रही है, जिन्हें कंप्यूटर और ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। संगठन के अनुसार, वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कई कर्मचारियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनके चिकित्सा दावों को पोर्टल पर दर्ज करना मुश्किल हो रहा है।
कई पेंशनरों के बिल लंबित हैं। भुगतान नहीं मिलने से इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। जिलाध्यक्ष ददन सिंह ने कहा कि पेंशनरों की उम्र और तकनीकी जानकारी को देखते हुए ऑफलाइन सुविधा जारी रखना आवश्यक है। जिला मंत्री विद्याशंकर द्विवेदी ने बताया कि मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर प्रांतीय संगठन विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेगा।