गौरीगंज। मुख्यमंत्री आवास योजना में लक्ष्य के अनुसार पंजीकरण, जियो टैगिंग तथा राशि निर्गत नहीं कर पाना जिले के सभी बीडीओ को भारी पड़ा। समीक्षा के दौरान मामला प्रकाश में आने के बाद सीडीओ ने सभी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। सीडीओ ने लक्ष्य के अनुसार पंजीकरण व जियो टैगिंग कार्य पूरा करते हुए लाभार्थियों के खाते में राशि अंतरित कर आवास पूर्ण कराने को कहा है।
राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक गणना में शामिल नहीं होने से जिले में वंचित आवासहीन लाभार्थियों को आवास देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले को 756 आवास का लक्ष्य मिला है।
लक्ष्य मिलने के बाद सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर ने अमेठी में 39, बहादुरपुर में 70, भादर में 119, भेटुआ में 43, गौरीगंज में 32, जगदीशपुर में 74, जामो में 109, मुसाफिरखाना में 101, संग्रामपुर में 14, शाहगढ़ में 27, शुकुल बाजार में सात, सिंहपुर में 63 व तिलोई में 58 का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बीडीओ को पंजीकरण व जियो टैगिंग कर लाभार्थियों को राशि निर्गत करने का निर्देश दिया था।
इसके बावजूद शनिवार तक सिर्फ बाजार शुकुल ने लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत पंजीकरण किया तो भेटुआ व संग्रामपुर में अभी पंजीकरण शुरू नहीं हुआ। इसी तरह अमेठी में 14, बहादुरपुर में 20, भादर में 12, गौरीगंज में 10, जगदीशपुर में पांच, जामो में 10, मुसाफिरखाना में 20, शाहगढ़ में दो, सिंहपुर में 15 व तिलोई में मात्र 28 लोगों का ही पंजीकरण हुआ मिला।
बीडीओ की ओर मुख्यमंत्री आवास योजना में बरती जा रही लापरवाही से नाराज सीडीओ ने सभी को नोटिस जारी की है। नोटिस में तत्काल पंजीकरण व जियो टैगिंग कर लाभार्थियों को राशि निर्गत कर जवाब देने का निर्देश दिया है। सीडीओ ने पंजीकरण व राशि निर्गत नहीं होने तथा जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।