अमेठी सिटी। आदर्श नगर पंचायत अमेठी के लोगों के लिए खुशखबरी है। इस नगर पंचायत की बहुत जल्द ही तस्वीर बदल जाएगी। करीब 30 करोड़ की लागत से अमेठी को सुव्यवस्थित किया जाएगा। योजना के तहत कांप्लेक्स, मल्टी स्टोरी पालिका भवन, फल, सब्जी व चिक मंडी बनेगी। पार्काें को भी स्वच्छ व सुंदर बनाया जाएगा। कस्बे की सूरत बदलने के लिए शासन से प्रस्ताव मांगा गया है। नगर पंचायत प्रोजेक्ट तैयार करने में जुटी है।
नगर पंचायत के अफसरों के मुताबिक अमेठी के प्रतापगढ़ मार्ग स्थित खेरौना गांव के पास नगर पंचायत की जमीन पर पहले कूड़ा डंप होता था। अब यह जमीन निष्प्रयोज्य पड़ी थी। अब यहां पर कांप्लेक्स बनाया जाएगा। इससे नगर पंचायत के राजस्व में वृद्धि होगी। लोगों को रोजगार का साधन मिलेगा। इसके अलावा नगर पालिका कार्यालय का मल्टी स्टोरी भवन बनाया जाएगा, ताकि कम जमीन पर अच्छा और हाईटेक भवन बन सके।
इसके अलावा एआरओ ऑफिस (नगर पंचायत की संपत्ति) भवन काफी पुराना है। इसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा फल, सब्जी व चिक मंडी को भी स्थान देने के लिए इनका निर्माण कराया जाएगा। सगरा तिराहा स्थित सब्जी में चिक और सब्जी मंडी दोनों संचालित होती हैं। नगर पंचायत की ओर से अब यह व्यवस्था की जाएगी कि सड़कों पर लगने वाली फल की दुकानें मंडी में ही लगें। इसके लिए सगरा तिराहा स्थित मंडी में सिर्फ फल और सब्जी मंडी बनाई जाएगी।
शहर से सटी नगर पंचायत की भूमि पर चिक मंडी बनेगी। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी के तीन पार्क, कोतवाली के सामने स्थित पार्क, वार्ड नंबर दो में स्थित आंबेडकर पार्क आदि की हालत भी खस्ता है। इनको भी नई योजना के तहत दुरुस्त किया जाएगा। आंबेडकर पार्क को मल्टीपरपज बनाया जाएगा। अन्य पार्कों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक और सात की बीच सीमा पर बरातघर का निर्माण होगा। वार्ड नंबर तीन में कम्युनिटी सेंटर (मिनी बरातघर) बनेगा।
50 हजार की आबादी को मिलेगा लाभ
नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी अभिनव यादव ने बताया कि शासन की ओर से कार्ययोजना मांगी गई है। करीब 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव का तैयार कराया जा रहा है। जल्द ही स्टीमेट तैयार कर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। कहा कि अगर बजट पूरा मिला तो शहर की सूरत बदली दिखेगी। नगर पंचायत की ओर से अमेठी को सुंंदर बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के बाद शहर व उससे सटी 50 हजार से अधिक आबादी को सहूलियत मिलेगी।