प्रमाण पत्र लंबित होने पर जवाब देने का निर्देश

ग्रामीणों को आय, जाति, निवास व हैसियत प्रमाण पत्र के लिए कार्यालयों की परिक्रमा करने से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल संचालित किया जाता है। पोर्टल पर आवेदन के 15 दिन में आवेदक के आवेदन की जांच कर ऑनलाइन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। बावजूद इसके जिले के सभी एसडीएम व तहसीलदार की ओर से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदित प्रमाण पत्रों के आवेदन निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है।
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने समीक्षा की तो बड़ी संख्या में एसडीएम स्तर पर निवास व हैसियत तो तहसीलदार स्तर पर जाति व आय प्रमाण पत्र आवेदन लंबित मिले। जिम्मेदारों की ओर से बरती जा रही लापरवाही से नाराज डीएम ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में तत्काल पोर्टल पर लंबित आवेदनों को गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करते हुए समुचित जवाब देने का निर्देश दिया है। डीएम ने पोर्टल पर प्रमाण पत्र आवेदन लंबित रहने तथा जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।