अमेठी। ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने की सरकार की योजना लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। तहसील की अधिकांश पंचायतों में पांच साल बाद भी फ्री वाई-फाई की सुविधा शुरू नहीं हो सकी है। कुछ पंचायत सचिवालयों में लगे वाई-फाई बॉक्स केवल दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं।
सरकार की मंशा थी कि ग्राम पंचायत सचिवालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए शहर न जाना पड़े। ई-ग्राम स्वराज योजना इसी सोच के साथ शुरू की गई थी। जमीनी हकीकत यह है कि आज भी अमेठी ब्लॉक की 50 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई की सुविधा अधूरी है।
बिना इंटरनेट के पंचायत भवनों में लगाए गए लाखों के उपकरण भी बेकार पड़े हैं। कई जगह वाई-फाई बॉक्स लगे जरूर हैं, लेकिन उनका रिचार्ज तक नहीं कराया गया है। पंचायत सहायक मोबाइल डाटा से काम चलाने को मजबूर हैं। ब्लॉक विकास अधिकारी बृजेश सिंह ने बताया कि कुछ पंचायतों में वाई-फाई की सुविधा शुरू कर दी गई है। बाकी पंचायतों को भी जल्द कनेक्टिविटी देने के निर्देश दिए गए हैं।