जिले में 5.50 लाख लोगों को नहीं मिला गोल्डेन कार्ड

केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को पांच लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित की है। योजना के तहत जिले में कुल 6 लाख 64 हजार 280 लाभार्थी चयनित किए गए थे। सभी लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड मिल सके इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत अलग से स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी की गई है।
गोल्डन कार्ड बनाने की प्रगति में सुधार नहीं होने पर सरकार ने सीएचसी संचालकों को भी 30 रुपये शुल्क लेकर कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री व शासन स्तर के अफसर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। यही नहीं डीएम व सीएमओ भी प्रगति की नियमित समीक्षा कर दिशा निर्देश दे रहे हैं।
बावजूद इसके जिले में अब तक 6 लाख 64 हजार 280 लाभार्थियों में से मात्र एक लाख 13 हजार 764 को ही गोल्डन कार्ड मुहैया कराया जा सका है। ऐसे में उन लोगों को बीमार होने की स्थिति में अस्पताल जाने पर अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है जिन्हें गोल्डन कार्ड होने पर निशुल्क इलाज मिल सकता था।
20 मार्च की समय सीमा
जिले के सभी चयनित लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 20 मार्च की समय सीमा तय की है। समय सीमा में शत-प्रतिशत कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित कर्मचारी के साथ ही अस्पताल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
तीन सीएचसी अधीक्षक को चेतावनी
गोल्डन कार्ड निर्माण व वितरण के यह आंकड़े बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में सार्वजनिक हुए। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे डीएम अरुण कुमार भी आंकड़ों को देख हतप्रभ रह गए। बेहद खराब प्रगति सामने आने से नाराज डीएम ने सीएमओ को शत-प्रतिशत कार्ड बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा।
बृहस्पतिवार को सीएमओ ने ऑनलाइन समीक्षा की तो पाया कि सीएचसी अमेठी, मुसाफिरखाना व फुरसतगंज की प्रगति में कोई सुधार नहीं हो रहा। इससे नाराज सीएमओ ने तीनों सीएचसी अधीक्षक को पत्र भेजकर 20 मार्च तक शत-प्रतिशत कार्ड बनाने का कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया है। नियत तिथि तक कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
67 का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति
पिछले दिनों सीएमओ ने तहसीलवार नामित सीएचसी सेंटर संचालकों की ओर से गोल्डन कार्ड बनाने की प्रगति शून्य होने पर 67 के खिलाफ पत्राचार किया है। सीएमओ ने बताया कि राज्य स्तर पर पत्र भेजकर इनका लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है।
अब होगी विभागीय कार्रवाई
सीएमओ डॉ. आरएम श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी ओर से आयुष्मान योजना कर्मियों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके लिए सभी अधीक्षकों को आयुष्मान मित्र, एएनएम, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बीसीपीएम, बीपीएम को लक्ष्य निर्धारित कर कार्य पूरा कराने को कहा गया है। कई कर्मियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है।