गौरीगंज(अमेठी)। मनरेगा में नियमों को दर किनार कर भुगतान करने का मामला आया है। 18 जुलाई को किए गए भुगतान की रिपोर्ट के बाद गड़बड़ी मिलने पर आठ बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दो दिन में कारण स्पष्ट करने की बात कहते हुए जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गांव के विकास के साथ रोजगार देने के लिए विकास विभाग महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संचालित होती है। योजना के तहत लक्ष्य के अनुसार मानव दिवस सृजित कर गांव की बैठक में कार्य का प्रस्ताव तैयार कर मानक के अनुसार कार्य कराने की व्यवस्था बनाई गई है। योजना के तहत मजदूरी (श्रमांश) 60 प्रतिशत तो सामग्री अंश 40 प्रतिशत खर्च करने प्राविधान है।
रिपोर्ट सीडीओ को सौंपी
वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्य कराए कार्यों का भुगतान अवशेष था। जुलाई माह में शासन से भुगतान के लिए धनराशि आवंटित की गई है। धनराशि आवंटित होने के बाद भुगतान करने में बीडीओ ने पूरी मनमानी कर डाली। बहादुरपुर ब्लॉक में सामग्री अंश पर 55.19 प्रतिशत तो गौरीगंज में 49.36 प्रतिशत भुगतान कर डाला। इसी तरह संग्रामपुर में 48.92, अमेठी में 48.60, शुकुलबाजार में 51.04, शाहगढ़ मेें 50.28, जगदीशपुर में 44.12 तथा जामो में 40.65 प्रतिशत भुगतान सामग्री मद में कर दिया। सिर्फ सिंहपुर में 37.29, मुसाफिरखाना में 37.10, भेटुआ में 36.44, भादर में 34.74 तथा तिलोई में 33.20 प्रतिशत सामग्री अंश में निर्धारित मानक के अनुसार किया गया है।
आठ ब्लॉक की ओर से मानक के अधिक सामग्री अंश पर भुगतान का मामला प्रकाश में आने के बाद विकास विभाग में हड़कंप मचा गया। उपायुक्त मनरेगा एके सिंह ने पूरी मामले की रिपोर्ट सीडीओ को दी। रिपोर्ट मिलने के बाद सीडीओ सान्या छाबड़ा ने बहादुरपुर, गौरीगंज, संग्रामपुर, अमेठी, शुकुलबाजार, शाहगढ़, जगदीशपुर व जामो बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में दो दिन में मानक के विपरीत भुगतान करने की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जवाब से संतुष्ट न होने की दशा में विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।