कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते आप पदाधिकारी। पार्टी।
अमेठी सिटी। सरकार की ओर से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को आसपास के स्कूलों में मिलाकर बंद करने के आदेश के खिलाफ बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा और इस आदेश को शिक्षा अधिकार अधिनियम व बाल अधिकार अधिनियम के खिलाफ बताया।
प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे आप जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार अब तक 26 हजार से अधिक स्कूल बंद कर चुकी है और अब 27 हजार और विद्यालयों को बंद करने की तैयारी में है। उन्होंने आरोप लगाया कि विलय के इस आदेश में छात्र संख्या की न्यूनतम या अधिकतम सीमा का कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया है, जिससे विद्यालयों का अस्तित्व संकट में आ गया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि इस आदेश से शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) व बाल अधिकार अधिनियम का सीधा उल्लंघन हो रहा है। आरटीई एक्ट के तहत हर बच्चे के लिए एक किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना अनिवार्य है, जिसे किसी शासनादेश से बदला नहीं जा सकता। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विलयके नाम पर विद्यालयों को बंद करना शिक्षकों और छात्रों, दोनों के हित में नहीं है। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि करीब 1.35 लाख सहायक शिक्षकों और 27 हजार प्रधानाध्यापकों के पद भी समाप्त हो सकते हैं।
आप नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मर्जर आदेश को वापस नहीं लिया गया, तो पार्टी चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। प्रदर्शन में शिव प्रसाद कश्यप, जिला महासचिव धर्मेंद्र नाथ शुक्ल, पूजा वर्मा, सतीश श्रीवास्तव, संतोष यादव, चंद्रजीत यादव, डॉ. मलखान सिंह, धर्मेश मिश्र, रमेश गुप्ता, पवन कुमार फौजी आदि शामिल रहे।