अमेठी सिटी। खेतों में पराली जलाने वाले किसानों से पांच हजार से 30 हजार रुपये तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी के लिए जिला और तहसील स्तर पर 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर पराली जलाने पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए।
डीएम ने कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को गांवों में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के विकल्पों की जानकारी देने को कहा। पिछले वर्ष पराली जलाने की घटनाओं वाले गांवों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। एसडीएम किसानों के साथ बैठक कर उन्हें पराली न जलाने के लिए प्रेरित करेंगे।
उप कृषि निदेशक को जिला स्तर पर और एसडीएम को तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंट्रोल रूम में शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। गोशालाओं में चारे और बिछावन के उपयोग के लिए खेतों से पराली एकत्र कराई जाएगी। कंबाइन हार्वेस्टर में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाएगा।
एसपी सरवणन टी ने बीट कांस्टेबलों और ग्राम प्रहरियों को अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के निर्देश दिए। जरूरत पड़ने पर ड्रोन के माध्यम से भी खेतों पर नजर रखी जाएगी।
रकबे के अनुसार वसूली जाएगी क्षतिपूर्ति : दो एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि पर पराली जलाने पर 30 हजार रुपये तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। इसके अलावा व्यक्तिगत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाता है।