अमेठी। बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा 44 हजार नौनिहाल भुगत रहे हैं। शैक्षिक सत्र के नौ माह बीतने के बावजूद 9,662 बच्चों का आधार कार्ड ही नहीं बन सका। सत्यापन व अपलोडिंग के दावे के बावजूद 27,328 नौनिहालों के अभिभावकों के खाते में धनराशि अंतरित नहीं हो सकी है। ऐसे में ठंड शुरू होने के बावजूद 44 हजार नौनिहालों को बिना स्वेटर व यूनिफार्म के ही स्कूल जाना पड़ रहा है।
परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफार्म, स्वेटर, जूते-मोजे, बैग व स्टेशनरी वितरित करने के बजाए इनके अभिभावकों के बैंक खाते में शैक्षिक सत्र 2021-22 से धनराशि भेजी जाती है। जिले के 1,560 परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत 2,05,588 लाख बच्चों को योजना का लाभ मिलना है।
शैक्षिक सत्र में 1,42,137 बच्चे प्रमोट हुए हैं तो 58,451 बच्चों का नवीन प्रवेश हुआ है। एक अप्रैल से शुरू हुए शैक्षिक सत्र में 1,42,137 विद्यार्थियों के प्रमोट होने के बावजूद 9,962 नवीन विद्यार्थियों का आधार कार्ड तक नहीं बन सका।
अनुदान योजना में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य व जिम्मेदारों की उदासीनता नौनिहालों को योजना से वंचित कर रही है। आलम ये है कि नौ माह बीतने के बावजूद 44,224 विद्यार्थियों को अनुदान की धनराशि नहीं मिल सकी है। अब तक सिर्फ 1,56,996 विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में ही अनुदान की धनराशि भेजी गई है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार पंजीकृत 2,05,588 बच्चों में 1,88,474 का आधार प्रमाणीकरण हो चुका है। 985 का सत्यापन लंबित है तो 9,662 का अब तक आधार कार्ड ही नहीं बना है। 1,98,188 अभिभावकों का आधार व बैंक खाता प्रमाणित हुआ है। बीईओ स्तर से 1,87,207 का डाटा अग्रसारित है तो 1,467 अग्रसारण की प्रतीक्षा में हैं।
विभाग के दावे के अनुसार 14,333 का विवरण पोर्टल पर अपलोड होने के साथ भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। 12,995 नौनिहालों का डाटा भी सत्यापित करने के बाद अपलोडिंग की प्रक्रिया में है। 9,962 का आधार कार्ड नहीं है तो 6,934 विभिन्न कारण से लंबित हैं। ऐसे में शैक्षिक सत्र शुरू होने के नौ माह बाद भी 44,224 नौनिहालों का अनुदान धनराशि वंचित होना विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। ये बच्चे ठंड में भी बिना स्वेटर के ठिठुरते हुए स्कूल जा रहे हैं।
बीएसए संगीता सिंह का कहना है कि बीआरसी पर आधार बनवाने व प्रमाणीकरण की कार्रवाई चल रही है। आधार प्रमाणीकरण के बाद डीबीटी पोर्टल पर बैच तैयार किया जा रहा है। बैच के आधार पर शासन से खातों में अनुदान राशि अंतरित की जा रही है। आधार कार्ड से वंचित नौनिहालों को चिह्नित कर कार्ड तैयार कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर डाटा अपलोडिंग का निर्देश बीईओ को दिया गया है। अनुदान योजना से शैक्षिक सत्र में कोई नौनिहाल वंचित नहीं होगा।