गौरीगंज (अमेठी)। मनरेगा में अनियमितता का यह कोई पहला मामला नहीं है। सामग्री व श्रमिक के अनुपात में मनमाना भुगतान में आठ ब्लॉकों के बीडीओ से जवाब मांगा गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितता के मामले में 43 ग्राम पंचायतों की जांच चल रही है। इसके लिए 22 अधिकारी लगाए गए हैं। अब जब मनरेगा में गड़बड़ी की छानबीन शुरू हुई तो अन्य बिंदुओं की पड़ताल शुरू हो गई। दरअसल, मनरेगा में यह कोई नया मामला नहीं है। अब आठ ब्लाॅकों की कारगुजारी जांच के घेरे में है। इसमें बीडीओ से लेकर कई अन्य की भूमिका की जांच हो रही है। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए भेजी जाने वाली धनराशि का कितना उपयोग कहां पर किया जा रहा है। इसको लेकर खोजबीन शुरू हो गई है। जिले के विभिन्न विकास खंडों के 43 ग्राम पंचायतों की कारगुजारी को लेकर मिली शिकायतों पर जांच बैठा दी गई है। जांच में अलग-अलग विभागों के 22 अधिकारी लगाए गए हैं। वहीं, एक अन्य शिकायत के मामले में 70 प्रधानों पर शिकंजा कसा जा रहा है।
डीपीआरओ श्रीकांत यादव ने बताया कि शिकायत पर जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षण कर रिपोर्ट डीएम व सीडीओ के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जिसके बाद निर्णय के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।