अंबेडकरनगर। श्रम प्रवर्तन कार्यालय में पंजीकृत एक लाख 17 हजार से अधिक श्रमिकों को श्रम विभाग की ओर से संचालित 15 प्रकार की योजनाओं का लाभ बीते लगभग नौ माह से नहीं मिल पा रहा। कारण यह कि श्रम विभाग का पोर्टल ही बीते फरवरी माह से अब तक नहीं खुल सका है। इससे न तो किसी भी प्रकार संशोधन हो रहा और न ही नया पंजीयन ही बेहतर ढंग से हो रहा।
श्रमिकों के लिए संचालित मातृृ शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना समेत 15 प्रकार की योजनाओं से पिछले लगभग नौ माह से पंजीकृत श्रमिक वंचित चल रहे हैं। कारण यह कि श्रम विभाग का पोर्टल फरवरी माह से ही बंद पड़ा है। ऐसे में योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले श्रमिकों को तगड़ा झटका लग रहा है।
मालूम हो कि जिला श्रम प्रवर्तन कार्यालय में एक लाख 17 हजार 133 श्रमिक पंजीकृत हैं। पोर्टल के न खुलने से एक तो योजनाओं का बेहतर ढंग से लाभ नहीं मिल रहा तो वहीं नया पंजीयन भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या के अलावा अन्य कई प्रकार के संशोधन भी नहीं हो रहे हैं। इसके लिए श्रमिक संबंधित कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं।
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उठाए जाएं ठोस कदम
मनरेगा मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष वैभव आनंद पांडेय ने कहा कि श्रमिकों के उत्थान की बातें तो बढ़-चढ़कर की जाती हैं, लेकिन जिम्मेदार गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। लगभग नौ माह से श्रम पोर्टल बंद है। अलग-अलग योजनाओं के लिए जिन श्रमिकों ने आवेदन किया था उन्हें पोर्टल के बंद होने पर लाभ नहीं मिल रहा। नए श्रमिकों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। इससे श्रमिकों का हक मारा जा रहा है। इसे लेकर बीते दिनों जिम्मेदारों से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। कहा कि इसे लेकर जल्द ही मनरेगा मजदूर संघ आंदोलन भी छेड़ने जा रहा है।
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योजनाओं का दिलाया जा रहा लाभ
श्रम विभाग के पोर्टल का मेंटीनेंस चल रहा है। इसके चलते ही बंद है। हालांकि इसका श्रमिकों को योजनाओं के लाभ दिलाने पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा। योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा।
राजबहादुर, सहायक श्रमायुक्त