उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) एक अप्रैल से अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) की व्यवस्था अनिवार्य करने जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद शैक्षिक अभिलेखों की कमी के कारण पद रिक्त रह जाने की आशंका बहुत कम हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं से तकरीबन 12 लाख अभ्यर्थी जुड़े हैं। एक अप्रैल से सभी अभ्यर्थियों के लिए ओटीआर अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी एक अप्रैल के बाद जो भी विज्ञापन जारी होंगे, उनमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके साथ ही आयोग सीधी भर्तियों और मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपने शैक्षिक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया को भी अनिवार्य करने जा रहा है।
वर्तमान में लागू व्यवस्था के तहत जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख पूरे नहीं होते हैं, उनका चयन प्रोविजनल (औपबंधिक) रूप से किया जाता है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद आयोग के पास रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों से जुड़े सभी शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में प्रोविजनल चयन नहीं होंगे और न ही अभिलेखों की कमी के कारण पद रिक्त रह जाने की कोई समस्या रहेगी।
यूपीपीएससी भर्ती परीक्षाओं की प्रतीक्षा सूची भी जारी नहीं करता है। ऐसे में पद रिक्त रह जाने के बाद उस पर किसी अन्य अभ्यर्थी को चयन नहीं मिल पाता है। रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग को पुनर्विज्ञापन की संस्तुति करनी पड़ती है और इसके बाद नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाता है। इसमें काफी वक्त लग जाता है, लेकिन व्यवस्था में बदलाव से इस समस्या का निराकरण हो जाएगा।