सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020 की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटे लागू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के 8 मई, 2025 को दिए आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट के आदेश को अंजू त्रिपाठी समेत अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में माना था कि राज्य सरकार को इस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का 10 फीसदी आरक्षण देना चाहिए था लेकिन चूंकि अब सभी पद भर चुके हैं और चयनित शिक्षक कार्यरत हैं इसलिए किसी भी तरह का व्यावहारिक राहत देना संभव नहीं है। इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ से भी इन अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल सकी थी।