\\\\n\\\\nप्रयागराज । कहते हैं आवश्यकता अविष्कार की जननी है। लॉक डाउन के दौरान न्यायपालिका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए वादकारियों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए सूबे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमो की सुनवाई की व्यवस्था की गई है।\\\\n उत्तर प्रदेश वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं जिला अदालत परिसरों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी।अदालते इंटरनल कनेक्टिविटी से चलेगी, इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। \nकोर्ट कार्यवाही चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही साफ्टवेयर तैयार कर बृहस्पति वार से लागू कर दिया गया है। लखनऊ पीठ सहित इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं प्रदेश की जिला अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। \\\\nनिबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित एवं निर्बाध है।इसके लिए अलग से संसाधनों की आवश्यकता नहीं पडी।उपलब्ध संसाधनों से ही साफ्टवेयर तैयार कर यह सुविधा दी गयी है। इस सेवा को विस्तार देने की प्रक्रिया जारी है। शीघ्र ही सॉफ्टवेयर आधारित कोर्ट पूरी तरह से कार्य करने लगेगी।\\\\nलॉक डाउन के दौरान हाइकोर्ट और जिला अदालतो में मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का निर्णय लिया गया। मगर अभी तक जो व्यवस्था लागू थी उसमें सीमित मुकदमो की सुनवाई ही हो सकती थी। नई व्यवस्था में इसका व्यपाक उपयोग हो सकेगा।