हाईकोर्ट का आग्रह : अंतरिम आदेशों की सीमित अवधि पर पुनर्विचार करें सुप्रीम कोर्ट

तीन जजों की पीठ ने इस मामले पर विस्तृत और सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक दायरे में एवं कानूनी प्रावधानों के तहत अपने निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। अंतरिम आदेशों की अवधि सीमित करने से वादकारियों और हाईकोर्ट के समक्ष उत्पन्न विषम स्थिति को लेकर सैकड़ों प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से भी इस आशय को अर्जी दी गई थी कि हर छह माह में अंतरिम आदेश को बढ़ाने  के लिए वकीलों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुकदमों की बढ़ती संख्या के बीच स्थगन आदेशों की अवधि बढ़ाने की अर्जी पर लंबे समय तक सुनवाई भी नही हो पाती, परिणाम स्वरूप स्थगन के बावजूद वादकारियों के लिए मुश्किलें बनी रहती है।