ललितपुर के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता घटना की निश्चित तारीख नहीं बता सका। कथित जातिसूचक शब्दों का भी शिकायत और बयानों में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मारपीट के आरोपों के समर्थन में मेडिकल साक्ष्य भी पेश नहीं कर सका। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति संतोष राय ने जातिसूचक गाली देने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में दाखिल अपील खारिज कर दी है।
ललितपुर निवासी याची भगवान दास ने एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट ने 10 सितंबर 2025 के आदेश से उसकी शिकायत खारिज कर दी। इस फैसले को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद कहा कि केवल गाली देना आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध नहीं है। इसके लिए जानबूझकर अपमान करने और शांति भंग के लिए उकसाने का इरादा साबित करना जरूरी है। इसी तरह धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के आवश्यक तत्व भी साबित नहीं हुए। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए अपील खारिज कर दी।