इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता बृहस्पतिवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। बुधवार को कार्य बहिष्कार के चलते हाईकोर्ट में कामकाज ठप रहा। विभिन्न जिलों से आए वादकारियों को काफी परेशानी हुई। वहीं, अदालतें रोज की तरह समय से बैठीं, लेकिन वकीलों की अनुपस्थिति के कारण थोड़ी देर बाद अपने चैंबरों में वापस चले गए।
हाईकोर्ट रूल्स के विपरीत मुकदमों की मनमानी सुनवाई और अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार समेत अन्य समस्याओं का समाधान न होने पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक टीम बुधवार को मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली सहित न्यायमूर्तियों से वार्ता की। इस दौरान कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इस कारण बार एसोसिएशन ने दूसरे दिन भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया है।
वहीं, बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की कई टीमें बनीं, जिन्होंने परिसर में प्रवेश द्वार पर अधिवक्ताओं से कोर्ट में न जाने का अनुरोध किया। बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव के विरुद्ध अदालत में काम करने वाले मुख्य स्थायी अधिवक्ता सहित दर्जनों अधिवक्ताओं को नोटिस जारी करने का भी फैसला किया है।
बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष अनिल तिवारी व संचालन महासचिव विक्रांत पांडेय ने किया। कार्य बहिष्कार को सफल बनाने में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश खरे, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव, नीरज त्रिपाठी, अग्निहोत्री त्रिपाठी, नीलम शुक्ला , अखिलेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव प्रशासन सुमित श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव प्रेस पुनीत शुक्ल, संयुक्त सचिव महिला आंचल ओझा आदि वकीलों ने योगदान दिया।
अधिवक्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, मुकदमों को रिवाइज करने की पुरानी पद्धति को न मानना, हाईकोर्ट रूल्स में बिना संशोधन मनमाने ढंग से फाइलिंग व रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में बदलाव करना, एडवोकेट रोल से संबंधित मांगे गए डाटा को देने से इन्कार करना आदि प्रमुख मुद्दों के चलते अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं।