इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील को धमकाने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने पर प्रधान जंग बहादुर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने बानो बीबी की जनहित याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि एक वादी की ओर से वकील को गाली देना आपराधिक अवमानना के बराबर है। हालांकि, प्रधान ने बिना शर्त माफी मांग ली है। इसलिए आपराधिक अवमानना का मामला शुरू नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें 10 हजार रुपये वकील वसीम अख्तर को और 15 हजार रुपये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि वकील सैनिकों की तरह काम करते हैं। नागरिकों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें न्यायिक प्रणाली के भारी तनाव के तहत काम करते हुए हर तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है।
याची ने भूमि अतिक्रमण मामले में याचिका दाखिल की थी। इस दौरान याची ने बताया कि उनके वकील वसीम अख्तर को बहादुरपुर कछार हेतापट्टी गांव के प्रधान जंग बहादुर की ओर से एससी/एसटी मामले में फंसाने व अन्य धमकियां दी जा रही हैं। इस पर अदालत ने ग्राम प्रधान को तलब किया गया था। प्रधान ने भविष्य में ऐसी हरकतें न करने का वादा किया। हालांकि, प्रधान और वकील के बीच रिकॉर्ड की गई फोन कॉल की प्रतिलिपि पढ़ने के बाद अदालत ने पाया कि प्रधान अपमानजनक बातें कही थीं।