नगर निगम की ओर से शहर में कराए जा रहे विकास कार्यों की जांच रिपोर्ट में साक्ष्य के तौर पर वीडियो और फोटोग्राफी को शामिल करना होगा। यह निर्देश नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका पालन नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। साथ ही मानकों की अनदेखी पर कार्यदायी संस्था पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि महाकुंभ को लेकर नगर निगम की ओर से सड़क, पार्क, पिंक व सार्वजनिक शौचालय आदि के निर्माण कराए जाने हैं। इसके लिए टेंडर प्रक्रियाएं जारी हैं। पहले बिना निगरानी के कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती थी और समय में कार्य पूरे नहीं हो पाते थे। अधिकारियों-कर्मचारियों की हीलाहवाली से शहर में कई कार्य लक्ष्य से महीनों पीछे चल रहे हैं। इसलिए यह निर्देश दिया गया है।
स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी कई इस श्रेणी में शामिल हैं। कई बार आधा अधूरा कार्य होने के बाद कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से भुगतान का प्रयास भी किया जाता है। ऐसे में अब नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान साक्ष्य के तौर पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को शामिल करना होगा।
10 करोड़ से बनने हैं नए शौचालय, पुराने में बढ़ेंगी सुविधाएं
विस्तारित क्षेत्र में 55 नए सार्वजनिक शौचालय बनने हैं और पुराने को अपग्रेड कर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। शहरी क्षेत्र में 25 से 40 पुराने सार्वजनिक शौचालयों को तोड़ उनके स्थान पर नए की तैयारी में नगर निगम जुट गया है। साथ ही 40 नए पिंक शौचालय बनाने की योजना भी नगर निगम बना रहा है। इसके लिए अलग-अलग निधियों से 10 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही निगम नए क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने और नालों के निर्माण कार्य में भी जुट गया है। नगर निगम विस्तारित क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए भी पाइप लाइन बिछाने का खाका तैयार कर रहा है।