इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, दहेज कानून पति के रिश्तेदारों को तंग करने के लिए नहीं है। उन्हें तब तक ट्रायल की कार्यवाही में नहीं घसीटा जा सकता, जब तक प्रथम दृष्टया दहेज उत्पीड़न में उनकी विशिष्ट भूमिका न दिखाई दे।
इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की अदालत ने अलीगढ़ के सुनील कुमार व तीन अन्य की याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने याची ननद-ननदोई को जारी सम्मन व पुनरीक्षण अर्जी निरस्त करने के दोनों आदेश रद्द कर दिए। कहा कि याचियों के खिलाफ आरोप सामान्य प्रकृति के हैं। उनके खिलाफ ऐसे साक्ष्य नहीं हैं, जिनके आधार पर सजा दी जा सके। कहा, ट्रायल कोर्ट ने बिना सबूत सम्मन जारी कर गलती की और पुनरीक्षण अदालत ने अर्जी निरस्त कर विधिक त्रुटि की है।
मामला अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता विपक्षी की शादी 19 अप्रैल 2007 को हुई थी। पारिवारिक विवाद को लेकर पति के परिवार व रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप में नौ दिसंबर 10 को एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोप लगाया की ससुरालीजनों ने दहेज में कार न देने पर उत्पीड़न किया। पीड़िता ने पति के रिश्तेदारों ननद और ननदोई को बतौर आरोपी अदालत में तलब करने की अर्जी दाखिल की।
ट्रायल कोर्ट ने 18 अक्तूबर 2014 को अर्जी स्वीकार कर याचियों के खिलाफ सम्मन जारी किया। इसके खिलाफ याचियों ने पहले सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इस आदेश को याचियों ने हाईकोर्ट के चुनौती दी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली।