प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने चार जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। इसके लिए विभाग रिक्त पदों की गिनती करा रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के साथ ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा।
बैठक से पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी व सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी प्रभाग) के रिक्त पदों की गणना करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पदों का ब्योरा भी मांगा है।
वहीं, उच्च शिक्षा निदेशालय अशासकीय महाविद्यालयों व अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्य के रिक्त पदों का ब्योरा पहले ही मांग चुका है। इन पदाें के सत्यापन के बाद निदेशालय ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजेगा। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि पोर्टल पर अधियाचन किस प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा, बैठक में इस पर भी चर्चा होगी।
शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव की ओर से पूर्व में संबंधित विभागों को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अधियाचन मांगा जा चुका है। आयोग महाकुंभ के बाद प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आयोग ने पाठ्यक्रमों का रिवीजन भी शुरू कर दिया है। साथ ही अर्हता संबंधी विवादों को भी दूर किया जा रहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई बाधा न आए। वहीं, दूसरी ओर आयोग फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अप्रैल में टीजीटी-पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों भर्तियां ढाई साल से लंबित पड़ी हैं। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। आयोग की योजना है कि लंबित परीक्षाएं कराने जाने के बाद नई भर्तियां शुरू करा दी जाएं।